कन्टेनमेन्ट जोन के लिए बनेगी समिति जिसमें विधायक प्रतिनिधि और पार्षद भी होंगे सदस्य
जिलाधिकारी सी रविशंकर की अध्यक्षता में कोविड 19 के पाॅजिटिव मामलों में बनाये गये कंटेनमेंट जोन की व्यवस्थाओं को लेकर औद्योगिक क्षेत्रों के विधायकों तथा उद्योग एसो. के प्रतिनिधियो के साथ बैठक कलेक्ट्रेट सभागार में की गयी। डीएम ने बताया कि जिले में अभी तक कुल 215 कंटेनमेंट जोन बनाये गये हैं। प्रत्येक कंटेनमेंट जोन में एक हैल्प डेस्क बनायी जाती है। हैल्प डेस्क कंटेनमेंट हो गये लोगों की आवश्यक जरूरी वस्तुओं की आपूर्ति तथा आपात समस्याओं के निस्तारण का कार्य करती है। इसके बाद भी यदि हेल्प डेस्क द्वारा समय से कार्रवाई की शिकायत पर बैठक में विस्तार से विचार विमर्श करते हुए किसी एरिया में पाॅजिटिव मरीज पाये जाने के लिए कंटेनमेंट की त्वरित कार्रवाई, मरीजों को ले जाने, लोगों की आवाजाही पर रोक तथा सैम्पलिंग, में देरी पर विधायकों के सुझाव पर जिलाधिकारी ने सभी वार्डाे और पंचायतों में जनप्रतिनिधियो की निगरानी में एक कमेटी गठित किये जाने के निर्देश दिये। कमेटी में विधायक के प्रतिनिधि, वार्ड का पार्षद या प्रधान और प्रशासन से एक अधिकारी शामिल होंगे। यह प्रतिनिधि स्थानीय लोगों की समस्याओं को अधिक अच्छी तरह समझकर प्रशासन को अवगत कराते हुए समस्या में निस्तारण में सहयोग करेंगे।
विधायकों ने कंटेनमेंट जोन में आने वाले कम्पनी कार्मिकों की सेवा पर संकट के भय को समाप्त करते हुए अपने कर्मचारियों के सुरक्षित भविष्य का आश्वासन दिये जाने की बात कही। किसी भी संक्रमित व्यक्ति के स्वस्थ्य होने पर उसके रोजगार को भी सुरक्षित रखा जाये।
ज्वालापुर विधाायक सुरेश राठौर ने कहा कि सभी जनप्रतिनिधि इस संकट के दौर में जिला प्रशासन तथा उद्यमियों के साथ हैं लेकिन लोगों को इस समय रोजगार की अधिक आवश्यकता है इसलिए मानवीय रूख अपनाया जाये। राज्यमंत्री दर्जा प्राप्त श्री विनोद आर्य ने कहा कि संकट के दौर में माननीय मुख्यमंत्री की स्वरोजगार योजना का अनुपालन भी बैंकों द्वारा सख्ती से कराया जाये।
जिलाधिकारी ने कंटेनमेंट जोन में बंद हो गये व्यक्ति की आकस्मिक तथा चिकित्सकीय सहायता करने के निर्देश दिये।
लोगों की आजिविका की समस्या पर जिलाधिकारी एसडीएम को निर्देश दिये कि कंटेनमेंट में बंद हो गये आर्थिक तंगी वाले लोगों को चिन्हित करें, तथा कंटेनमेंट अवधि के लिए परिवार को राशन किट उपलब्ध करायें। जनप्रतिनिधियों की जानकारी में यदि मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना व अन्य योजनाओ जिनका अनुपालन में बैंको द्वारा हिलाहवाली की बात जानकारी में आ रही है तो इसके लिए सभी क्षेत्रों में बैंक सेवा के लिए एक हैल्पलाइन नम्बर जारी किया जायेगा, जिससे देरी कारण और समाधान प्राप्त हो सकेगा।
उद्योगिक इकाईयां 10 प्रतिशत कार्मिकों सैम्पलिंग में अधिक स्वास्थ्य जोखिम वाले कार्मिकों को पहले चिन्हित करें और सैम्पलिंग करायें।
एसडीएम हर कंटेनमेंटजोन में पब्लिक अनांउसमेंट करेंगे। समस्या आते ही हेल्प भेजेंगे एम्बुलेंस आदि।
बैठक में भगवानपुर विधायक श्रीमती ममता राकेश, रानीपुर विधायक आदेश चौहान, ज्वालापुर विधायक सुरेश राठौर, राज्यमंत्री विनोद आर्य, अपर जिलाधिकारी वित्त केके मिश्र, एसडीएम श्रीमती कुशम चैहान, कंटेंनमेंट नोडल अधिकारी श्रीमती स्मृता परमार सहित अन्य प्रभारी अधिाकरी मौजूद रहे।
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